1. पृष्ठभूमि एवं वाद का संक्षिप्त विवरण (Case Background) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पति द्वारा दाखिल निगरानी याचिका खारिज कर दी, जिसमें पति ने स्वयं को बेरोजगार बताकर धारा 144 BNSS (पूर्व 125 CrPC) के अंतर्गत तय 15,000 रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण का विरोध किया था।2. मुख्य कानूनी प्रश्न एवं धाराएं (Statutory Framework) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के तहत सक्षम पुरुष के भरण-पोषण दायित्व एवं आय की विधिक उपधारणा से संबंधित व्याख्या।3. न्यायालय का निर्णय एवं स्थापित सिद्धांत (Ratio Decidendi) सक्षम पुरुष का दायित्व: शारीरिक रूप से स्वस्थ पुरुष के संबंध में कानून यह मानकर चलता है कि वह न्यूनतम आजीविका अर्जित करने में सक्षम है।सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य: धारा 144 BNSS निराश्रित महिलाओं और बच्चों को भुखमरी व आर्थिक संकट से बचाने का कल्याणकारी प्रावधान है।आकलन के मानक: बच्चों की शिक्षा, रहन-सहन के स्तर और महंगाई को ध्यान में रखकर उचित भरण-पोषण तय किया जाना चाहिए। 4. व्यावहारिक रणनीति एवं विधिक परामर्श (Advocacy Strategy) भरण-पोषण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के रजनीश बनाम नेहा दिशा-निर्देशों के अनुरूप विस्तृत आय एवं संपत्ति शपथ पत्र (Affidavit of Assets and Liabilities) दाखिल करना अनिवार्य है।