दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाते हुए, उच्च न्यायालय ने धारा 528 BNSS (पूर्व धारा 482 CrPC) की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक संपत्ति विक्रेता के विरुद्ध शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को पूर्णतः निरस्त कर दिया। न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियां: शुरुआत से ही कपटपूर्ण इरादे का अभाव: धारा 318 BNS (420 IPC) के तहत धोखाधड़ी के लिए लेन-देन की शुरुआत में ही बेईमानी का इरादा साबित होना चाहिए। बाद में वादे का पालन न हो पाना मात्र अपराध नहीं बनता।उपचार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में है: संपत्ति के बैनामे के उल्लंघन का कानूनी उपचार सक्षम दीवानी अदालत में 'विशिष्ट अनुपालन' (Specific Performance) का मुकदमा है, थाने में FIR नहीं।न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग: विशुद्ध दीवानी संविदा के मामलों में आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग और मुवक्किल का अनावश्यक उत्पीड़न है।