सर्वोच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 143A के संबंध में एक महत्वपूर्ण न्यायिक व्यवस्था दी है, जिसके तहत ट्रायल मजिस्ट्रेट चेक अनादर मामले में चेक राशि का अधिकतम 20% तक अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दे सकते हैं। ट्रायल अदालतों के लिए अनिवार्य निर्देश: 'May' शब्द का अर्थ विवेकाधिकार है: धारा 143A में 'May' (कर सकेगा) लिखा है न कि 'Shall' (करेगा)। अदालत को इसे शुरुआती स्तर पर अनिवार्य दंडात्मक आदेश नहीं मानना चाहिए।प्रथम दृष्टया बचाव का परीक्षण: यदि अभियुक्त कोई ठोस विधिक बचाव उठाता है (जैसे सुरक्षा चेक, कानूनी ऋण का अभाव या चोरी हुआ चेक), तो अदालत को यह कारण दर्ज करना होगा कि अंतरिम जमा का आदेश क्यों आवश्यक है।निष्पक्ष ट्रायल की रक्षा: व्यापारिक विश्वसनीयता की रक्षा आवश्यक है, लेकिन ट्रायल और जिरह से पूर्व अभियुक्त को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए।