भारत के सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुनः पुष्टि की है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 (पूर्व CrPC धारा 438) के तहत अग्रिम जमानत देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। माननीय पीठ द्वारा प्रतिपादित मुख्य सिद्धांत: हिरासत में पूछताछ स्वचालित नहीं: केवल इसलिए कि जांच लंबित है, हिरासत में पूछताछ का आधार नहीं हो सकता जब तक कि कस्टोडियल आवश्यकता के ठोस साक्ष्य न हों।दीवानी व आपराधिक विवादों में अंतर: जहां संपत्ति या व्यापारिक विवादों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपराधिक रंग दिया गया हो, वहां अदालतों को अग्रिम जमानत प्रदान करनी चाहिए।यांत्रिक निरस्तीकरण पर रोक: अदालतों को व्यक्तिगत गरिमा और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा के बीच न्यायसंगत संतुलन बनाना आवश्यक है। न्यायालय ने टिप्पणी की: "एक बार छिनी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाद में दोषमुक्ति से वापस नहीं लाई जा सकती। अदालतों को यह परखना चाहिए कि क्या हिरासत वास्तव में निष्पक्ष जांच के लिए अपरिहार्य है।"