सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करते समय प्रक्रियागत अनुपालन की अनिवार्यता को पुनः रेखांकित किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 (पूर्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65B) के तहत द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बिना वैधानिक प्रमाणपत्र के अदालत में स्वीकार्य नहीं हैं। आपराधिक एवं पारिवारिक वादों पर विधिक प्रभाव: अनिवार्य प्रमाणपत्र: उपकरण के प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित धारा 63 प्रमाणपत्र के बिना स्क्रीनशॉट और कॉल प्रिंटआउट को अदालत में साक्ष्य के रूप में मार्क नहीं किया जा सकता।चेन ऑफ कस्टडी (Chain of Custody): जब्ती मेमो में मोबाइल, लैपटॉप और CCTV डीवीआर की हैश वैल्यू और सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।जिरह में रणनीतिक लाभ: आपराधिक व वैवाहिक वादों में यदि जांच एजेंसी उचित प्रमाणपत्र संलग्न करने में विफल रहती है, तो डिजिटल आरोप जिरह के दौरान कानूनी रूप से खारिज हो जाते हैं।