भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद न्यायिक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य कानूनी मुद्दा एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से संबंधित था: सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि गैर-कार्यकारी निदेशक ऋण जारी करने में विशिष्ट भूमिका के बिना परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकते। तथ्यात्मक मैट्रिक्स में पूर्ण वैधानिक अनुपालन के बिना अधिकारियों द्वारा शुरू की गई जबरदस्त कार्रवाई और जांच को चुनौती शामिल थी। अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।