1. पृष्ठभूमि एवं वाद का संक्षिप्त विवरण (Case Background) भारत के सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 (पूर्व CrPC धारा 167(2)) के तहत डिफॉल्ट जमानत की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया है। अभियुक्त 90 दिनों से अधिक समय से जेल में निरुद्ध था और पुलिस ने संपूर्ण विवेचना पूरी नहीं की थी।2. मुख्य कानूनी प्रश्न एवं धाराएं (Statutory Framework) विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अधूरी या अपूर्ण चार्जशीट दाखिल करके पुलिस अभियुक्त के धारा 187(2) BNSS तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अविभाज्य जमानत अधिकार को समाप्त कर सकती है।3. न्यायालय का निर्णय एवं स्थापित सिद्धांत (Ratio Decidendi) अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार: डिफॉल्ट जमानत केवल प्रक्रियात्मक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अविभाज्य अंग है।अधूरा आरोप-पत्र जमानत नहीं रोक सकता: अभियोजन पक्ष अभियुक्त के वैधानिक अधिकार को निष्फल करने के लिए अधूरा या औपचारिकता मात्र का आरोप-पत्र दाखिल नहीं कर सकता।मजिस्ट्रेट का दायित्व: 60 या 90 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त होते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह बंदी को सूचित करे। 4. व्यावहारिक रणनीति एवं विधिक परामर्श (Advocacy Strategy) विवेचना की 60 या 90 दिन की सीमा समाप्त होते ही 61वें या 91वें दिन प्रातःकाल डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करें तथा डायरी में समय दर्ज करवाएं ताकि पूरक रिपोर्ट से पहले अधिकार सुरक्षित रहे।