1. पृष्ठभूमि एवं वाद का संक्षिप्त विवरण (Case Background) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील में अभियोजन पक्ष ने केवल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और मोबाइल चैट के आधार पर दोषसिद्धि कराई थी, किंतु धारा 63 BSA (पूर्व 65B) का विधिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।2. मुख्य कानूनी प्रश्न एवं धाराएं (Statutory Framework) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के तहत डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता के कानूनी मानक।3. न्यायालय का निर्णय एवं स्थापित सिद्धांत (Ratio Decidendi) अनिवार्य विधिक प्रमाणपत्र: कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के विधिपूर्ण नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित धारा 63 प्रमाणपत्र के अभाव में मौखिक साक्ष्य मान्य नहीं होगा।चार्जशीट के साथ प्रस्तुति: अभियोजन को आरोप पत्र के साथ ही नोडल अधिकारी का प्रमाणपत्र दाखिल करना चाहिए।हैश वैल्यू व सुरक्षित अभिरक्षा: डिजिटल साक्ष्य के मूल स्वरूप में किसी छेड़छाड़ से बचाव हेतु हैश वैल्यू की प्रामाणिकता सिद्ध होनी चाहिए। 4. व्यावहारिक रणनीति एवं विधिक परामर्श (Advocacy Strategy) विचारण के दौरान यदि अभियोजन बिना धारा 63 BSA प्रमाणपत्र के व्हाट्सएप चैट या CDR प्रदर्शित करे, तो तत्काल विधिक आपत्ति दर्ज करवाएं।