1. पृष्ठभूमि एवं वाद का संक्षिप्त विवरण (Case Background) सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद में मध्यस्थता के माध्यम से हुए अंतिम समझौते के आधार पर BNS की धारा 85 व 115(2) (पूर्व 498A/323 IPC) के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।2. मुख्य कानूनी प्रश्न एवं धाराएं (Statutory Framework) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 (पूर्व 482 CrPC) के तहत समझौते के उपरांत गैर-शमनीय अपराधों में भी FIR और आरोप पत्र निरस्त करने का विधिक अधिकार।3. न्यायालय का निर्णय एवं स्थापित सिद्धांत (Ratio Decidendi) न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग: समझौते के बाद भी आपराधिक मुकदमा चलाना पक्षों को अनावश्यक परेशान करना है और इससे कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।ज्ञान सिंह सिद्धांत: व्यक्तिगत व पारिवारिक विवादों में यदि पक्षों ने समझौता कर लिया है तो न्याय के हित में उच्च न्यायालय को कार्यवाही निरस्त करनी चाहिए।मध्यस्थता का महत्व: अधिकृत मध्यस्थता केंद्र में हुए समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। 4. व्यावहारिक रणनीति एवं विधिक परामर्श (Advocacy Strategy) समझौता होने पर दोनों पक्षों के संयुक्त शपथ पत्र व मध्यस्थता रिपोर्ट संलग्न कर उच्च न्यायालय में धारा 528 BNSS की याचिका दाखिल कर तत्काल स्टे व निरस्तीकरण प्राप्त करें।