CPA 2019 के तहत उपभोक्ता आयोगों का आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है?उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2021 संशोधित नियम) के अनुसार: (1) जिला उपभोक्ता आयोग में ₹50 लाख तक के भुगतान वाले मामलों की सुनवाई होती है; (2) राज्य उपभोक्ता आयोग (लखनऊ) में ₹50 लाख से अधिक और ₹2 करोड़ तक के दावों एवं जिला आयोग की अपीलों की सुनवाई होती है; (3) राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC नई दिल्ली) में ₹2 करोड़ से अधिक के दावों एवं राज्य आयोग की अपीलों की सुनवाई होती है।Under the 2021 Rules of CPA 2019: (1) District Commission hears complaints where value of goods/services paid does not exceed ₹50 Lakhs; (2) State Commission (Lucknow) hears claims between ₹50 Lakhs and ₹2 Crores, plus appeals from District Commissions; (3) National Commission (NCDRC New Delhi) hears original claims exceeding ₹2 Crores and appeals from State Commissions.
ई-दाखिल क्या है और क्या उपभोक्ता अपने निवास स्थान से केस दाखिल कर सकता है?हाँ। CPA 2019 की धारा 34 के तहत उपभोक्ता अपने निवास स्थान या कार्यस्थल के जिले के आयोग में ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वाद दाखिल कर सकते हैं। पुराने कानून की तरह विक्रेता के शहर जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।Yes. Under Section 34 of CPA 2019, consumers can file complaints online via the e-Daakhil portal in the district where they reside or work, unlike the old law where filing was restricted to the seller's place of business. Hearings and fee payments can also be handled electronically.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उत्पाद दायित्व (Product Liability) क्या है?धारा 82 से 87 के तहत यदि किसी दोषपूर्ण उत्पाद, निर्माण दोष, डिजाइन में कमी या अपर्याप्त चेतावनी के कारण उपभोक्ता को कोई शारीरिक चोट, मानसिक कष्ट या संपत्ति का नुकसान होता है, तो निर्माता, विक्रेता और सेवा प्रदाता पर हर्जाना देने का सीधा वैधानिक दायित्व होता है।Under Sections 82 to 87, a product manufacturer, service provider, or product seller is directly liable to compensate a consumer for harm, injury, or property damage caused by a defective product, manufacturing defect, design flaw, or lack of adequate warning instructions.