क्या गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत मिल सकती है?हाँ — धारा 482 BNSS (438 CrPC) के तहत सत्र या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत देकर गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा सकते हैं।Yes — under Section 482 BNSS (438 CrPC) the Sessions Court or High Court can grant anticipatory bail with interim protection against coercive steps.
नियमित जमानत में कितना समय लगता है?सत्र न्यायालय में आवेदन दाखिल होने के कुछ दिनों में निर्णय होता है; उच्च न्यायालय में अर्जेंट मेंशनिंग से शीघ्र सुनवाई हो जाती है।In Sessions Court, bail applications are typically decided within days of filing; High Court matters depend on listing but urgent mentioning secures early hearings.
डिफॉल्ट जमानत क्या है और कब मिलती है?धारा 187 BNSS के तहत, यदि पुलिस निर्धारित समय (60 दिन — JMFC, 90 दिन — सत्र न्यायालय) में चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो अभियुक्त को वैधानिक अधिकार के रूप में जमानत मिलती है — इसे हम तुरंत लागू करते हैं।Under Section 187 BNSS (436A CrPC), if police fail to file chargesheet within 60 days (JMFC) or 90 days (Sessions-triable offence), the accused is entitled to statutory bail as a matter of right — a crucial remedy we invoke immediately.
क्या NSA या गैंगस्टर एक्ट की हिरासत को चुनौती दी जा सकती है?हाँ — NSA हिरासत आदेशों को उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। हम आदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग न किए जाने (Non-application of mind), पुराने आधारों और प्रक्रियागत वैधानिक कमियों की जांच करते हैं, जिनके आधार पर न्यायालय ऐसे आदेशों को निरस्त करते हैं।Yes — NSA detention orders are challengeable by Habeas Corpus under Article 226 before the High Court. We scrutinize the grounds for non-application of mind, stale grounds, and procedural infirmities that courts consistently use to quash such detentions.