क्या एक ही खाद्य नमूने पर FSSA और BNS / IPC दोनों में एक साथ मुकदमा चल सकता है?नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स बनाम उप्र राज्य वाद में स्पष्ट किया है कि FSS Act की धारा 89 के तहत खाद्य मामलों में इस विशेष कानून को प्राथमिकता प्राप्त है। खाद्य सुरक्षा कानून की अनिवार्य सैंपलिंग प्रक्रिया को दरकिनार कर पुलिस द्वारा सीधे BNS की धारा 272/273 अथवा पूर्व IPC में एफआईआर दर्ज करना विधि-विरुद्ध है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कराया जाता है।No. The Supreme Court in Pepsico India Holdings Pvt. Ltd. v. State of UP established that Section 89 of the Food Safety and Standards Act gives it overriding effect over general criminal enactments. Police cannot bypass the statutory FSSAI procedure to register general FIRs under Sections 272/273 BNS or IPC without following the mandatory sampling and analysis regime under FSSA.
FSSAI के तहत एडीएम कोर्ट के जुर्माने के आदेश के विरुद्ध अपील की समय-सीमा क्या है?FSS Act की धारा 70 के तहत, अपर जिलाधिकारी (ADM) के किसी भी अर्थदंड या आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण (FSAT) के समक्ष अपील दायर करनी होती है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश स्तर के होते हैं और उन्हें अर्थदंड वसूली व लाइसेंस निरस्तीकरण पर तत्काल स्थगन (Stay) देने का पूरा अधिकार है।Under Section 70 of the FSS Act, an appeal against any order of the Adjudicating Officer (ADM) must be filed within 30 days before the Food Safety Appellate Tribunal (FSAT) headed by a District Judge. The Tribunal has statutory powers to grant interim stay on penalty recovery and stay license cancellations.
धारा 46(4) के तहत केंद्रीय रेफरल खाद्य प्रयोगशाला में नमूना जांच कैसे होती है?राज्य खाद्य विश्लेषक की प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर, FBO को धारा 46(4) के तहत 30 दिनों के भीतर नामित अधिकारी (Designated Officer) के समक्ष अपील कर सुरक्षित रखे गए द्वितीय नमूने को राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (CFL/RFL) भेजने का कानूनी अधिकार है। रेफरल लैब की रिपोर्ट अंतिम व निर्णायक साक्ष्य होती है, जो पूर्व राज्य रिपोर्ट को पूर्णतः निष्प्रभावी कर देती है।When a state lab issues an adverse report, the FBO has a statutory right under Section 46(4) to appeal within 30 days to the Designated Officer requesting that the retained second sample be dispatched to an accredited Central Referral Food Laboratory (RFL). The report of the Referral Laboratory is conclusive evidence and legally supersedes the initial test report.
धारा 80 खुदरा विक्रेताओं व दुकानदारों को निर्माता की मिलावट से कैसे बचाती है?FSS Act की धारा 80 के अंतर्गत यदि किसी विक्रेता, दुकानदार या वितरक ने खाद्य सामग्री किसी पंजीकृत निर्माता से लिखित गारंटी (फॉर्म E अथवा जीएसटी टैक्स इनवॉइस पर मुद्रित वारंटी) के साथ खरीदी थी और उसे उसी मूल सीलबंद स्थिति में बेचा है, तो विक्रेता पर कोई दंड नहीं लगाया जा सकता। विधिक दायित्व पूर्णतः निर्माता पर स्थानांतरित हो जाता है।Under Section 80 of the FSS Act, if a vendor, retailer, or distributor purchased the food item under a written warranty (in Form E or on tax invoices) from a licensed manufacturer or distributor, and sold it in the same condition without tampering, the vendor cannot be penalized. The legal liability shifts entirely onto the manufacturer or packer.