क्या पति के मना करने पर भी मुस्लिम महिला खुला (Khula) के जरिए तलाक ले सकती है?हाँ — मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 और उच्च न्यायालयों की नजीरों के अनुसार, मुस्लिम महिला को पारिवारिक अदालत के माध्यम से खुला (Khula) लेने का पूर्ण कानूनी अधिकार है, भले ही पति सहमत न हो।Yes — under the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 and established judicial precedents (including the Kerala High Court full bench ruling), a Muslim woman has the legal right to dissolve the marriage through Khula before the Family Court even without the husband's consent, subject to return of dower/Mahr if applicable.
क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 CrPC / 144 BNSS के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है?हाँ — सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (जुलाई 2024) के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि धारा 125 CrPC / 144 BNSS एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला इसके तहत नियमित मासिक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।Yes — the Supreme Court in the landmark judgment Mohd. Abdul Samad v. State of Telangana (July 2024) held that Section 125 CrPC / Section 144 BNSS is a secular provision applicable to all women regardless of religion. A divorced Muslim woman can choose to seek maintenance under Section 125/144 BNSS in addition to the remedies under the 1986 Act.
तलाक या अलगाव के बाद बकाया मेहर की राशि कैसे वसूली जाती है?मेहर-ए-मोअज्जिल मांगते ही देय होता है और मेहर-ए-मुवज्जिल तलाक या मृत्यु पर अनिवार्य रूप से देय होता है। इसे पारिवारिक अथवा दीवानी अदालत में वाद दायर कर कानूनी ऋण के रूप में डिक्री कराकर वसूला जा सकता है।Prompt Mahr (Mu'ajjal) is payable on demand from the time of marriage, and Deferred Mahr (Muwajjal) becomes due on dissolution or death. A civil or family court suit can be filed for decree and recovery with interest, treating unpaid Mahr as an enforceable debt.
तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के विरुद्ध क्या कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है?मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत एक साथ तीन तलाक बोलना, लिखना या संदेश भेजना पूरी तरह शून्य व अवैध है। पीड़िता स्वयं और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता तथा नाबालिग बच्चों की कस्टडी पाने की हकदार है।Under the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 2019, instant triple talaq in any form (spoken, written, SMS, WhatsApp) is void and illegal. The wife is entitled to subsistence allowance for herself and dependent children, as well as custody of minor children, and the act constitutes a penal offense.