DPDP अधिनियम 2023 के तहत डेटा ब्रीच होने पर क्या जुर्माना लग सकता है?डेटा संरक्षण बोर्ड उल्लंघन की गंभीरता, रोकथाम के उपायों और सूचना की शीघ्रता के आधार पर ₹250 करोड़ तक का भारी जुर्माना लगा सकता है, जिससे बचने हेतु उचित विधिक बचाव आवश्यक है।The Data Protection Board of India can impose severe penalties up to ₹250 Crores per violation depending on gravity, mitigation steps taken, and promptness of reporting.
क्या व्यक्तिगत फोन नंबर और डेटा लीक होने पर कोई नागरिक मुकदमा कर सकता है?हाँ — IT एक्ट की धारा 43A और DPDP कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति आईटी न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास परिवाद दायर कर भारी मुआवजे और हर्जाने का दावा कर सकता है।Yes — under Section 43A IT Act and the DPDP Act, an aggrieved person can file complaints before the Adjudicating Officer and seek civil damages for breach of privacy.