खतौनी में पिता का नाम है — म्यूटेशन कैसे कराएं?मृत्यु प्रमाणपत्र एवं वारिसाना साक्ष्यों के साथ वरासत नामांतरण हेतु आवेदन करें। यदि दुर्भावनापूर्ण आपत्ति या गलत अस्वीकृति होती है, तो उपजिलाधिकारी (SDM), मण्डलायुक्त एवं राजस्व परिषद के समक्ष अपील व निगरानी के माध्यम से विधिक स्वत्व बहाल कराया जाता है।Apply for inheritance mutation with the death certificate and legal-heir certificate; if contested or fraudulently rejected, we file the appeal and pursue it through the hierarchy.
क्या मृत्यु के बाद संपत्ति हस्तांतरण के लिए पंजीकृत वसीयत जरूरी है?पंजीकृत वसीयत नामांतरण व प्रोबेट में मजबूत साक्ष्य होती है, लेकिन अपंजीकृत वसीयत भी भारत में वैध है यदि दो साक्षियों से प्रमाणित हो। वारिसों में विवाद की स्थिति में न्यायालय से प्रोबेट सबसे सुरक्षित रास्ता है — हम दोनों प्रक्रियाएं संभालते हैं।A registered Will is stronger evidence in mutation and probate proceedings, but unregistered Wills are also valid in India if proved by two witnesses. In cases of dispute among heirs, a probate from the court is the safest route — we handle both registration and probate proceedings.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और विधिक वारिस प्रमाणपत्र में क्या अंतर है?विधिक वारिस प्रमाणपत्र (तहसील/राजस्व से) पेंशन, GPF जैसे सरकारी कार्यों के लिए उत्तराधिकारी स्थापित करता है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (दीवानी अदालत से — धारा 370-390 Indian Succession Act) बैंक बैलेंस व वित्तीय संपत्ति वसूलने का अधिकार देता है। हम बैंक या प्राधिकरण की जरूरत के अनुसार दोनों दिलाते हैं।A Legal Heir Certificate (from tehsil/revenue authority) establishes heirs for government processes like pension and GPF. A Succession Certificate (from civil court under Sec 370-390 Indian Succession Act) grants authority to collect debts, bank balances and financial assets of the deceased. We obtain both depending on what your bank or authority requires.
नजूल भूमि क्या है और क्या उसे नियमित किया जा सकता है?नजूल भूमि सरकारी स्वामित्व की शहरी जमीन है जो पहले जमींदारों के पास थी और अब राज्य के पास है। दीर्घकालिक कब्जेदार यूपी नजूल संपत्ति नियमों के तहत नियमितीकरण/आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम नियमितीकरण आवेदन दाखिल करते हैं और जहाँ अवैध नोटिस जारी हों, वहाँ बेदखली से बचाव करते हैं।Nazul land is government-owned urban land originally held by erstwhile zamindars, now under state control. Long-term occupants can apply for regularization/allotment under UP Nazul Property Rules. We file regularization applications and handle eviction defense where notices are issued illegally.