क्या धारा 18 के प्रतिबंध के बावजूद एससी-एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत मिल सकती है?हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान (2020) एवं रहना जलाल (2021) में स्पष्ट किया है कि यदि FIR में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट का अपराध नहीं बनता या मामला दुर्भावनापूर्ण है, तो धारा 18 का प्रतिबंध लागू नहीं होता और अदालत अग्रिम जमानत दे सकती है।Yes. The Supreme Court in Prathvi Raj Chauhan v. Union of India (2020) and Rahna Jalal (2021) established that if the complaint does not make out a prima facie case under the SC/ST Act, the bar under Section 18/18A does not apply, and courts have full jurisdiction to grant anticipatory bail to prevent abuse of law.
उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 14A आपराधिक अपील क्या होती है?एससी-एसटी एक्ट की धारा 14A के तहत, विशेष सत्र अदालत द्वारा जमानत खारिज या स्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय में वैधानिक आपराधिक अपील (Criminal Appeal) दाखिल करनी होती है। इसमें तथ्य और कानून दोनों पर सुनवाई होती है।Under Section 14A of the SC/ST Act, an order granting or refusing bail by a Special Court is appealable before the High Court both on facts and on law. A regular bail rejection cannot be challenged via revision or standard 483 BNSS petition; a statutory Criminal Appeal under Section 14A is mandatory.
धारा 3(1)(r) व 3(1)(s) के तहत "सार्वजनिक स्थान / जनता की दृष्टि (Public View)" की क्या शर्त है?सर्वोच्च न्यायालय ने हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) में व्यवस्था दी है कि किसी बंद कमरे, निजी घर या जहां आम जनता मौजूद न हो, वहां हुआ विवाद SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता। अपराध बनने हेतु घटना का सार्वजनिक स्थान पर स्वतंत्र गवाहों की दृष्टि में होना अनिवार्य है।The Supreme Court in Hitesh Verma v. State of Uttarakhand (2020) held that all insults or intimidations to persons belonging to SC/ST are not offenses under the Act unless they are committed in a place within "public view". An altercation inside a private house or where no independent public witnesses were present does not constitute an offense under the Act.