उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 ने उ.प्र. में बेदखली और किरायेदारी कानूनों को किस प्रकार बदल दिया है?2021 के अधिनियम ने 1972 के पुराने कानून को समाप्त कर व्यवस्था को आधुनिक बनाया है: (1) 60 दिनों के भीतर किराया प्राधिकारी के समक्ष लिखित किराया अनुबंध पंजीकृत कराना अनिवार्य है; (2) सुरक्षा राशि आवासीय हेतु अधिकतम 2 महीने और व्यावसायिक हेतु 6 महीने तय की गई है; (3) दीवानी अदालतों के स्थान पर त्वरित न्याय हेतु किराया प्राधिकारी (Rent Authority) और किराया अधिकरण (Rent Tribunal) गठित किए गए हैं; (4) किराया न देने, दुरुपयोग या वास्तविक आवश्यकता पर बेदखली याचिका का 60 दिनों में निस्तारण अनिवार्य है; (5) अवधि समाप्त होने पर परिसर खाली न करने पर किरायेदार पर दोगुने जुर्माने का वैधानिक प्रावधान है।The 2021 Act repealed the 1972 Rent Act and introduced major reforms: (1) Mandatory written tenancy agreements submitted to the Rent Authority within 60 days; (2) Security deposits capped at maximum 2 months for residential and 6 months for non-residential premises; (3) Exclusive jurisdiction vested in specialized Rent Authorities and Rent Tribunals, replacing prolonged civil court backlogs; (4) Strict 60-day disposal timeline for eviction applications on grounds of persistent default, structural misuse, or landlord bona fide need; (5) Mandatory statutory compensation if tenant fails to vacate after expiry.
क्या नया किरायेदारी अधिनियम 2021 मकान मालिक को जबरन बेदखल करने या बिजली-पानी काटने की अनुमति देता है?बिल्कुल नहीं। उ.प्र. किरायेदारी अधिनियम 2021 की धारा 20 के तहत मकान मालिक को बिजली, पानी जैसी आवश्यक नागरिक सेवाएं रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बिना अदालती आदेश जबरन ताला लगाना या बेदखल करना पूर्णतया गैरकानूनी है। ऐसा होने पर किरायेदार किराया प्राधिकारी के पास तत्काल आवेदन कर सकता है, जो 24 से 48 घंटे में सेवाएं बहाल कराने और दोषी पर हर्जाना लगाने का आदेश देता है।Strictly No. Under Section 20 of the UP Act 2021, no landlord can withhold or cut off essential supply services (water, electricity, sanitation) to the rented premises. Self-help eviction or changing locks remains completely illegal. If a landlord cuts utilities, the tenant can immediately petition the Rent Authority, which is empowered to restore services within 24-48 hours and penalize the landlord.