न्यायालयी क्षेत्राधिकार एवं अपीलीय मंच (प्रयागराज)
तहसील क्षेत्राधिकार: सदर (प्रयागराज), सोरांव, फूलपुर, हंडिया, मेजा, कोरांव, करछना, बारा
राजस्व एवं अपीलीय न्यायालय: सर्वोच्च राजस्व परिषद (प्रधान पीठ) एवं मंडलायुक्त न्यायालय, प्रयागराज
शीर्ष राजस्व अपीलीय परिषद: सर्वोच्च राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (प्रधान पीठ प्रयागराज)
उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रधान पीठ प्रयागराज)
संबंधित विधिक अधिनियम एवं प्रक्रिया
- UP Revenue Code 2006 (Sections 128 Patta Cancellation, 129/130 Patta Restoration, 34 Mutation, 24 Demarcation, 116 Partition, 144 Declaration, 207 Appeal, 210 Revision)
- UP Zamindari Abolition & Land Reforms Act 1950 (Section 333 Revision, Section 198(4) Patta Cancellation, Section 229B Declaratory Suit)
- UP Imposition of Ceiling on Land Holdings Act 1960 (Sections 10 Surplus Notice, 11 Order, 13 Appeal)
- Indian Stamp Act 1899 (Sections 47A, 56 Stamp Deficit)
- Essential Commodities Act 1955 (Section 6C) & FSSAI 2006
- Arms Act 1959 (Section 18 License Appeal)
उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333 निगरानी (Revision), धारा 198(4) व उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 128 के तहत पट्टा निरस्तीकरण, धारा 129/130 पट्टा बहाली व कब्जा सुरक्षा, सीलिंग अधिनियम 1960 (धारा 10/11/13 अधिशेष नोटिस व प्रथम अपील), धारा 229B व 144 खातेदारी स्वत्व घोषणा, दाखिल-खारिज (धारा 34/35), पैमाइश (धारा 24), कुर्रा बंटवारा (धारा 116), स्टाम्प कमी अपील (धारा 56/47A), प्रथम अपील (धारा 207) व निगरानी (धारा 210) की न्यायालय मण्डलायुक्त (आयुक्त न्यायालय, अयोध्या मण्डल), कलेक्ट्रेट (कलेक्टर/ADM) एवं सर्वोच्च राजस्व परिषद में तथ्य सम्मत सशक्त न्यायालयी पैरवी।
Comprehensive legal representation in Section 333 Revisions under UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950 (UP ZA & LR Act), Patta Cancellation (Sec 128 / Sec 198(4)), Patta Restoration (Sec 129/130 before SDM), Land Ceiling objections and appeals (Sec 10/11/13 Ceiling Act 1960), land title declarations (Sec 144 / Sec 229B), mutation (Dakhil Kharij), boundary demarcation (Paimayish), partition (Sec 116), stamp duty deficit appeals (Sec 56/47A), and Revenue First Appeals (Sec 207) / Revisions (Sec 210) before the Court of Divisional Commissioner, Ayodhya Division, Collectorate, and Board of Revenue UP.